देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तय समय सीमा के भीतर आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को लंबा इंतजार न करना पड़े और नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी व समयबद्ध हो। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि अधिकतम खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्ति देने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि वे खेलों के विकास में भी अपनी भूमिका निभा सकें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्र की राष्ट्रीय खेल नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड की नई खेल नीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई नीति खिलाड़ियों के हितों, आधुनिक खेल सुविधाओं, प्रतिभा विकास और रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखकर बनाई जाए। साथ ही गोलापार (हल्द्वानी) स्थित उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय में अगले महीने से शैक्षणिक सत्र शुरू करने, प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी करने तथा कोच, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियों में तेजी लाने को कहा।
बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार किए गए खेल ढांचे के रखरखाव, एक ब्लॉक-एक मिनी स्टेडियम योजना और वर्ष 2027 में प्रस्तावित 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के लिए विकसित सभी खेल परिसरों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, गोलापार स्टेडियम, रुद्रपुर वेलोड्रोम, टिहरी झील, हरिद्वार और पिथौरागढ़ के खेल परिसरों के रखरखाव के लिए अलग कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिसरों का नियमित रखरखाव और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार राज्य के खेल विकास के लिए जरूरी है।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा कि संभावित खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर जल्द शुरू किए जाएं। विभिन्न खेल संघों के सहयोग से प्रतिभा खोज अभियान तेज किया जाए और जिला स्तर से उभर रहे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, कोचिंग, पोषण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश के अग्रणी खेल राज्यों में शामिल करना है और इसके लिए खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा, सम्मान और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
