ओमिक्रॉन की दहशत, उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया - Daily Lok Manch PM Modi USA Visit New York Yoga Day
February 20, 2024
Daily Lok Manch
उत्तराखंड राष्ट्रीय

ओमिक्रॉन की दहशत, उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया

कुछ दिनों से विदेशों के साथ भारत में भी कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार के साथ राज्यों ने एक बार फिर नए सिरे से कोरोना गाइडलाइन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकारें इस नए वैरिएंट को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड़ पर आ गई हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ उत्तराखंड ने भी प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकार ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को राज्य के बॉर्डर पर आरटी पीसीआर टेस्टिंग अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ पंकज पांडे ने कहा कि सभी जिलों को निर्देश दिए कि बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी यात्री में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर कोविड जांच कर 14 दिन का क्वारंटीन किया जाए। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ तृप्ति बहुगुणा ने निदेशक गढ़वाल और निदेशक कुमाऊं के साथ ही सभी जिलों के मुख्य चिकित्सधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। उन्होंने वायरस के नए स्वरूप को फैलने से रोकने के लिए कड़े उपाय करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सभी सीएमओ को बाहर से आए लोगों की कांट्रेक्ट ट्रेसिंग करने के साथ ही टेस्टिंग करने को कहा गया है। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में 8,309 कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं, इस दौरान कोरोना से 236 लोगों की जान भी गई है।  महाराष्ट्र में एक ओल्ड एज होम में 62 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दो हफ्तों में कंट्रीज ऑफ कंसर्न से मुंबई पहुंचने वाले 466 यात्रियों को ट्रेस किया है। रविवार को वृंदावन में तीन विदेशी नागरिक कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। वहीं ओमिक्रॉन वैरिएंट से बचने के लिए लखनऊ प्रशासन ने नए नियम लागू किए हैं। अब लखनऊ एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को आरटी पीसीआर टेस्ट कराना होगा और 8 दिन के लिए होम क्वारंटीन भी होना पड़ेगा। ऐसे ही मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी नई गाइडलाइन बनाने की तैयारी में जुट गई है।

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