शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के हजारों पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशन भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब सभी पेंशनरों को हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच नियमित रूप से पेंशन दी जाएगी।
शिमला में एचआरटीसी पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होने दी जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार हर महीने 23 करोड़ रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री ने पेंशनरों की लंबे समय से लंबित मांगों को देखते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए भी 20 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। इससे हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
बैठक के दौरान पेंशनरों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में उन्हें कई बार दो से तीन महीने तक पेंशन का इंतजार करना पड़ता था। इससे रोजमर्रा के खर्चों और इलाज संबंधी जरूरतों को पूरा करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
पेंशनरों का कहना है कि अब तय समय पर पेंशन मिलने से आर्थिक अनिश्चितता खत्म होगी और वे अपने मासिक खर्चों की बेहतर योजना बना सकेंगे। सरकार के इस फैसले को एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत और सम्मानजनक पहल माना जा रहा है।
बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े मामलों को सरकार प्राथमिकता के आधार पर हल करती रहेगी।
समयबद्ध पेंशन व्यवस्था और चिकित्सा दावों के भुगतान को लेकर लिया गया यह फैसला प्रदेश के हजारों परिवारों को सीधे तौर पर राहत पहुंचाने वाला साबित होगा।

