उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए 20.79 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, न्यायिक अधिकारियों के आवास, सार्वजनिक सुविधाओं और नागरिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, ताकि जनता को जल्द लाभ मिल सके।
सरकार की ओर से चंपावत जिले के टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों के टाइप-5 आवास निर्माण के लिए 1.29 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके तहत पहली किश्त के रूप में 77.61 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। वहीं होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के नागरिक सुरक्षा कार्यालय के अनावासीय भवन निर्माण के लिए 2.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिसमें पहली किश्त के रूप में 89.80 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए भी कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। टिहरी गढ़वाल के थौलधार क्षेत्र में कमान्द-थौलधार मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए 3.52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बागेश्वर जिले में बिनातोली से गरकोट तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए 4.01 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा पौड़ी जिले के पाबों क्षेत्र में चपलोडी-फल्द्वाड़ी मोटर मार्ग के डामरीकरण और सुधारीकरण के लिए 2.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
नैनीताल जिले के बेतालघाट क्षेत्र में दूनीखाल-रातीघाट पैदल मार्ग के सीसी निर्माण और सुधारीकरण कार्य के लिए 4.01 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 लच्छीवाला से गुलर स्पोर्ट्स स्टेडियम होते हुए रायपुर महाराणा प्रताप चौक तक चार लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण के लिए 1.03 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से राजधानी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार ने सामाजिक समावेशिता को ध्यान में रखते हुए चमोली, उधमसिंहनगर और उत्तरकाशी जिलों में पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं के निर्माण हेतु 66.02 लाख रुपये भी स्वीकृत किए हैं। सरकार का मानना है कि बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाती हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार गांव से लेकर शहर तक सड़क, आवास, सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उत्तराखंड सरकार का विकास पर बड़ा फोकस : सीएम धामी ने सड़क, आवास और जनसुविधाओं के लिए 20.79 करोड़ की दी मंजूरी
