प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और सुरक्षा तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों के आवास, कारागारों के उन्नयन, आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता और विभिन्न जनहित योजनाओं के लिए लगभग 89 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी, बल्कि आम जनता को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
मुख्यमंत्री की ओर से दी गई स्वीकृतियों में हरिद्वार और ऋषिकेश में पुलिस कर्मियों के लिए 165 आवासों का निर्माण प्रमुख है। लंबे समय से पुलिस विभाग में आवासीय सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नई आवासीय परियोजना के पूरा होने से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पुलिस बैरकों के निर्माण और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।
राज्य सरकार ने कारागार विभाग से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए भी वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। इससे जेल परिसरों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थान प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए भी महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है और ऐसे में प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। स्वीकृत धनराशि से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास कार्यों में सहायता मिलेगी।
इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में हाईमास्ट लाइटों की स्थापना के लिए भी बजट मंजूर किया गया है। इससे सार्वजनिक स्थलों, बाजारों और प्रमुख मार्गों पर बेहतर रोशनी की व्यवस्था हो सकेगी, जिससे लोगों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी। कई अन्य स्थानीय विकास कार्यों के लिए भी वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि जनता को उनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए विकास और जनकल्याण की योजनाओं को गति देना है। इन स्वीकृतियों को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
धामी सरकार की सौगात: हरिद्वार-ऋषिकेश में 165 पुलिस आवास बनेंगे, 89 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत
