उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लंबित प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्दबर्द्धन की अध्यक्षता में शहरी विकास विभाग के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी लंबित कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य में निर्माणाधीन सभी आवासों का कार्य तेजी से पूरा किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनका घर मिल सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अब योजना की साप्ताहिक मॉनिटरिंग की जाएगी और प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा होगी। जिन परियोजनाओं में अनावश्यक देरी हो रही है, वहां जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने 15 अगस्त तक 13,576 आवासों का आवंटन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए निर्माण कार्य, आधारभूत सुविधाओं और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी परियोजनाएं गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरी हों।
उन्होंने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधाएं हों, उनका तत्काल समाधान किया जाए। बैठक में यह भी तय किया गया कि परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी कर हर सप्ताह रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
राज्य सरकार का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अधिक से अधिक पात्र परिवारों को समय पर पक्का आवास उपलब्ध कराना और सभी लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करना है।
