उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिली रफ्तार: सीएम धामी ने ₹42 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी - Daily Lok Manch PM Modi USA Visit New York Yoga Day
July 17, 2026
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उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिली रफ्तार: सीएम धामी ने ₹42 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों और जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगभग ₹42 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों में सड़क निर्माण, मंदिरों का सौंदर्यीकरण, आपदा राहत, सोलर ऊर्जा परियोजनाएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ की धारचूला विधानसभा के ग्राम सभा बौन स्थित श्री हयॉ गुरु देव एवं गैरेंग मंदिर के सौंदर्यीकरण और चहारदीवारी निर्माण के लिए ₹85 लाख तथा सल्ट विधानसभा क्षेत्र में कुलान्टेश्वर महादेव मेला स्थल के सौंदर्यीकरण हेतु ₹50.08 लाख की स्वीकृति दी है।

हरिद्वार जनपद की पिरान कलियर विधानसभा में मेवड़ नागड़ श्मशान घाट की बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए ₹16.49 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, देहरादून जनपद के दैवीय आपदा प्रभावित मझाडा/कार्लीगाड गांव के 14 परिवारों को छह माह तक किराये के भवन में सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹3.36 लाख की मंजूरी दी गई है।

उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में नगला-लालपुर मोटर मार्ग से इंदरपुर (अम्बेडकर कॉलोनी) तक सड़क के प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा पुनर्निर्माण के लिए ₹85.49 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ के धारचूला विकासखंड स्थित आदि कैलाश मंदिर में बाह्य मार्ग एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु ₹3.28 करोड़ तथा चम्पावत विधानसभा क्षेत्र के टनकपुर और बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 किलोमीटर आंतरिक मार्ग निर्माण के लिए ₹4.38 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शासकीय भवनों पर 5.5 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित करने हेतु ₹35.24 करोड़ की स्वीकृति दी है, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में ₹14.10 करोड़ जारी किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न जनपदों में सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट एवं सोलर हाई मास्ट संयंत्रों की स्थापना के लिए ₹38 करोड़ की स्वीकृति देते हुए प्रथम किस्त के रूप में ₹15.20 करोड़ तथा उरेडा के माध्यम से शासकीय भवनों पर सोलर वाटर हीटर संयंत्र स्थापित करने हेतु ₹6.76 करोड़ की स्वीकृति के साथ प्रथम किस्त में ₹2.70 करोड़ जारी करने की मंजूरी भी दी गई है।

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