देश में फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य कॉपीराइटेड डिजिटल कंटेंट की बढ़ती ऑनलाइन पायरेसी पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट के प्रसार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कंपनी से 15 दिनों के भीतर इस दिशा में उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है।
सरकार का मानना है कि टेलीग्राम पर कई सार्वजनिक चैनलों और ग्रुपों के माध्यम से नई रिलीज फिल्मों, वेब सीरीज और प्रीमियम ओटीटी कंटेंट को अवैध रूप से साझा किया जा रहा है। इससे फिल्म उद्योग, कंटेंट निर्माताओं, प्रसारण कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मंत्रालय ने टेलीग्राम को कॉपीराइट नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और ऐसे सभी चैनलों व लिंक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल अवैध कंटेंट हटाना ही नहीं, बल्कि ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना भी है, जिससे भविष्य में पायरेसी के मामलों में कमी आए। मंत्रालय ने टेलीग्राम से अपेक्षा की है कि वह शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई के लिए मजबूत तंत्र विकसित करे और बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले चैनलों के खिलाफ सख्त कदम उठाए।
सरकार का यह कदम भारत की तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकॉनमी को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय फिल्म उद्योग, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंटेंट निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। लेकिन पायरेसी के कारण निर्माताओं, कलाकारों और वितरकों को हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। कई बार फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के कुछ घंटों के भीतर ही इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस संग्रह पर सीधा असर पड़ता है। यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म समय रहते पायरेसी पर प्रभावी नियंत्रण नहीं करते हैं तो इससे मनोरंजन उद्योग की आर्थिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में सरकार का यह कदम फिल्म निर्माताओं, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी कंपनियों, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों की रक्षा के लिए अहम माना जा रहा है।
सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती है तो संबंधित नियमों के तहत आगे की कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है। इससे साफ है कि केंद्र अब डिजिटल पायरेसी के खिलाफ केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि ठोस और जवाबदेह व्यवस्था लागू करने के पक्ष में है।
डिजिटल कंटेंट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि सरकार बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आने वाले समय में अन्य डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह की निगरानी और सख्ती देखने को मिल सकती है, ताकि रचनाकारों की मेहनत सुरक्षित रहे और भारत की डिजिटल क्रिएटर इकॉनमी को मजबूत आधार मिल सके।
पायरेसी पर केंद्र सरकार का सख्त एक्शन : टेलीग्राम को 15 दिन का अल्टीमेटम, पायरेटेड कंटेंट हटाने के निर्देश
