उत्तराखंड में विकास कार्यों को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कुल ₹213 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस बड़े फैसले के तहत कुम्भ मेला-2027 और नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों से लेकर सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, धार्मिक स्थलों के विकास, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार और किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत योजनाओं में रुद्रप्रयाग जिले की अगस्त्यमुनि नगर पंचायत की छेनागाड़ पेयजल योजना, कुम्भ मेला-2027 की व्यवस्थाओं के लिए पुलिस प्रशासन का बजट तथा किसानों के लिए कृषि ऋण मद में वित्तीय सहायता जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और सुधारीकरण, धार्मिक स्थलों के विकास, सौंदर्यीकरण कार्यों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय विद्याधर वैष्णव के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया है। इसे स्थानीय इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार ने आगामी दो बड़े धार्मिक आयोजनों—कुम्भ मेला-2027 और नंदा देवी राजजात यात्रा—की तैयारियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। चमोली जिले में आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा के तहत नलगांव-भटियाणा मोटर मार्ग के 10 किलोमीटर हिस्से के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के लिए ₹8.68 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वहीं कुम्भ मेला-2027 के दौरान सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के ₹35 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।
सरकार का कहना है कि इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रा मार्गों को सुरक्षित और सुगम बनाना, श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करना तथा बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान व्यवस्थाओं को मजबूत करना है।
प्रदेश में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए भी करोड़ों रुपये की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। ऊधमसिंह नगर जिले में रुद्रपुर के बिन्दुखेड़ा-रायपुर मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए ₹3.95 करोड़ मंजूर किए गए हैं। देहरादून में रिस्पना पुल से धर्मपुर चौक तक प्रस्तावित तीन लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्यों के लिए ₹3.37 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर क्षेत्र में शहीद लांस नायक दिनेश सिंह मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए ₹4.92 करोड़ तथा रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ क्षेत्र में ताला-बरंगाली मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए ₹3.17 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त बागेश्वर जिले में देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग के निर्माण के लिए ₹8.52 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। सितारगंज क्षेत्र की दो अलग-अलग सड़क परियोजनाओं के लिए भी लगभग ₹2.68 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होने और लोगों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है।
पेयजल योजनाओं को इस पैकेज में सबसे बड़ी मंजूरियों में शामिल किया गया है। रुद्रप्रयाग जिले की अगस्त्यमुनि नगर पंचायत के अंतर्गत छेनागाड़ पेयजल योजना के लिए ₹55.22 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह इस पूरे पैकेज की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। इसके अलावा देहरादून की उत्तर शाखा के अंतर्गत गंगोत्री विहार क्षेत्र में नलकूप खनन, राइजिंग मेन और अन्य संबंधित कार्यों के लिए ₹2.22 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है।
सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से बढ़ती आबादी वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा और लोगों को स्वच्छ एवं नियमित जल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
धार्मिक स्थलों, मेला क्षेत्रों और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र स्थित कुलान्टेश्वर महादेव मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए ₹50.08 लाख मंजूर किए गए हैं। चंपावत जिले में महिला प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना के लिए ₹60 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं धारचूला क्षेत्र के बौन गांव में मंदिर सौंदर्यीकरण तथा मुख्य प्रवेश द्वार निर्माण के लिए ₹85 लाख मंजूर किए गए हैं।
द्वाराहाट क्षेत्र में राम पादुका मंदिर के स्नान घाट निर्माण के लिए ₹37.60 लाख तथा सुकेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास कार्यों के लिए ₹1.25 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त पिरान कलियर क्षेत्र में श्मशान घाट की बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए ₹16.49 लाख की स्वीकृति भी जारी की गई है।
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए भी बड़ी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। फसल कृषि ऋण, वाणिज्यिक फसलों तथा सहकारी क्षेत्र से जुड़ी ऋण योजनाओं के लिए निर्धारित ₹130 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष ₹81.47 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी, कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार का मानना है कि विकास, आधारभूत संरचना, धार्मिक पर्यटन और कृषि क्षेत्र से जुड़ी इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।
उत्तराखंड को विकास की बड़ी सौगात : धामी सरकार ने 213 करोड़ रुपये की योजनाओं को दी मंजूरी, कुम्भ, सड़क, पेयजल और किसानों पर फोकस
