प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आठवां वेतन आयोग संभवत: 18 माह में अपनी सिफारिशें दे सकता है। आयोग की सिफारिशों के एक जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है। केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
18 महीने में आएंगी सिफारिशें
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। यह आयोग सरकार को एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को आठवें वेतन आयोग का चैयरमेन बनाया गया है। भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) बेंगलूर के प्रोफेसर पुलक घोष को आयोग का अंशकालिक सदस्य नामित किया गया है जबकि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन इसके सदस्य-सचिव होंगे।
आयोग अपनी सिफारिशें देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा:
i. देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता;
ii. यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों;
iii. गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर-वित्तपोषित लागत;
iv. राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं; और
v. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां।
1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी सिफारिशें
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा, “विशिष्ट तिथि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद ही तय की जाएगी, लेकिन संभावना है कि यह एक जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।” केंद्र सरकार ने जनवरी, 2025 में ही आठवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। उसके बाद से ही कर्मचारी संगठन इसका जल्द गठन किए जाने की मांग कर रहे थे।
आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा और महंगाई के अनुरूप वेतन ढांचे में संशोधन की सिफारिश करेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी, 2015 से लागू हुई थीं।
Cabinat Meeting केंद्रीय कैबिनेट की बैठक : 1 जनवरी 2026 से लागू होगा आठवां वेतन आयोग
