पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले को लेकर केंद्रीय कानून मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव की खबरें भी सामने आई थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। केंद्र को भेजी इस सिफारिश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम में शामिल जस्टिस केएम जोसेफ ने गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके नाम (चीफ जस्टिस अरविंद कुमार के) पर बाद में विचार किया जा सकता है। 13 दिसंबर 2022 को कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के सीजे जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के सीजे जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की थी। केंद्र ने अभी तक उनकी नियुक्ति को मंंजूरी नहीं दी है। गौरतलब है कि जजों की नियुक्ति के मसले को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कानून मंत्रालय को एक नोट लिखकर भेजा है। इसमें जजों की नियुक्ति पर केंद्र को आगाह किया गया है। इस नोट में याद दिलाया गया है कि जज नियुक्त करने के लिए अगर कॉलेजियम नाम की सिफारिश दोहराता है तो सरकार को मंजूरी देनी ही होगी। दूसरी ओर, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायाधीशों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को लेकर सरकार की आपत्तियों को सार्वजनिक करने पर सख्त ऐतराज जताया ।
