उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में शुक्रवार 26 जुलाई को देहरादून में कारगिल विजय दिवस की पच्चीसवीं वर्षगांठ पर दुश्मनों को परास्त कर कारगिल की चोटी पर तिरंगा लहराने वाले अमर सपूतों को याद किया। इस मौके पर सीएम ने कहा प्रदेश सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। राजधानी देहरादून में भी आज गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी और देश के वीर जवानों को याद किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवानों के लिए एक बड़ी घोषणा की । मुख्यमंत्री धामी ने देश की सेवा करते शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली अनुदान राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की घोषणा की।
कारगिल ‘शौर्य दिवस’ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने घोषणा की कि शहीदों के आश्रितों को अब जिलाधिकारी कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालयों में भी नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा, शहीदों के आश्रितों को अभी तक जिलाधिकारी कार्यालय में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के पद रिक्त होने पर ही नियुक्ति मिलती थी लेकिन अब संबंधित जिलों में स्थित अन्य विभागों में भी उक्त समूह के पदों पर उन्हें नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश में रहने वाले सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए अपना संकल्प व्यक्त करते हुए धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने अनुदान राशि को लेकर मतभेद समाप्त करने का भी निर्णय लिया है ताकि शहीदों के माता-पिता और पत्नी दोनों को उसका अधिकार मिले। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वीर शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी इस दौरान शहीद आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख करने, वीरगति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने और शहीद आश्रितों हेतु जिलाधिकारी कार्यालय में पद न होने पर अन्य विभागों में नौकरी प्रदान करने के साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों के समतुल्य अवकाश देने की घोषणा की।
हम सैनिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने पर भी कार्य कर रही है, जल्द ही इस निर्णय को भी लागू किया जाएगा।
