उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने और आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल ₹8.61 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के तहत देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए बंच केबिल परियोजना पर कार्य किया जाएगा, जबकि उत्तरकाशी जिले में प्राकृतिक आपदा से पूरी तरह प्रभावित 123 परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि विकास कार्यों और आपदा राहत दोनों को समान प्राथमिकता देते हुए प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं और समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्रतिबद्धता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र के उन क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ₹4.92 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, जहां अभी तक बंच केबिल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। विद्युत विभाग द्वारा संचालित इस परियोजना के पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और भरोसेमंद होगी। साथ ही तकनीकी खराबियों में कमी आने और उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवा मिलने की भी उम्मीद है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जिले के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹3.69 करोड़ की मंजूरी दी है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, ताकि राहत राशि बिना किसी अनावश्यक देरी के पात्र परिवारों तक पहुंचाई जा सके।
उत्तरकाशी जिले की भटवाड़ी तहसील के धराली और हर्षिल के अलावा डुंडा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट तथा मोरी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए 123 मकानों के प्रभावित परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने प्रत्येक पात्र परिवार को ₹3 लाख की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है, जिससे वे अपने आवास के पुनर्निर्माण और सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद प्राप्त कर सकें।
राज्य सरकार का कहना है कि राहत राशि के वितरण की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। शासनादेश जारी होने के बाद संबंधित जिलों के प्रशासन को सहायता राशि समयबद्ध ढंग से वितरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश में बिजली, सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए भी लगातार योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, ताकि विकास और जनकल्याण दोनों को समान गति से आगे बढ़ाया जा सके।
धामी सरकार का बड़ा फैसला: देहरादून में बिजली व्यवस्था मजबूत करने और उत्तरकाशी के 123 आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए ₹8.61 करोड़ मंजूर
