कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया था। आज इसी कड़ी में केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस लेने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई है। बुधवार को आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीनों ने किस कानून लोगों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद किसान आंदोलन की वजह बने तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नीयत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले संसद सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि संसद शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर, 2020 को लोकसभा ने मंजूर किया था। राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सिंतबर को दस्तखत किए थे। इसके बाद से ही किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था।
कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
