मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सरकारी धन के विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार ने राज्य संपत्ति विभाग से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में देहरादून के राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस परिसर में प्रस्तावित श्रेणी-5 के 28 बहुमंजिला आवासों के निर्माण, नवी मुंबई के वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह और हल्द्वानी सर्किट हाउस के विस्तारीकरण की योजनाओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। सचिव ने सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ गुणवत्ता और लागत नियंत्रण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
टिहरी हाउस परिसर में 28 बहुमंजिला आवासों के निर्माण को लेकर विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक में विस्तृत आगणन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की गई। योजना की अनुशंसित लागत 4391.14 लाख रुपये निर्धारित की गई है। लोक निर्माण विभाग, देहरादून की ओर से कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। सचिव ने निर्देश दिए कि प्रति वर्ग मीटर निर्माण लागत को न्यूनतम संभव स्तर पर रखा जाए, ताकि सरकारी धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने प्रस्तावित आवासों में उत्कृष्ट श्रेणी की निर्माण सामग्री के इस्तेमाल और निर्माण शुरू होने से पहले सामग्री के स्पष्ट स्पेसिफिकेशन निर्धारित करने के निर्देश दिए। ठेकेदार के चयन के बाद सामग्री की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। साथ ही कार्ययोजना में आवश्यक डिजाइन संशोधन करते हुए कैंप कार्यालय का क्षेत्रफल कम करने और कैंप अटेंडेंट एरिया का क्षेत्रफल बढ़ाने के निर्देश दिए।
सचिव ने सभी सुझावों और संशोधनों को शामिल करते हुए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल्द शासन के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा, ताकि योजना में अनावश्यक देरी न हो।
नवी मुंबई के वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों से वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी अभिषेक रूहेला, संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे।
वहीं, हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस के गेस्ट हाउस एवं गोदाम के विस्तारीकरण के तहत प्रथम तल पर अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की योजना पर भी चर्चा हुई। सचिव ने अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी को संबंधित व्यवस्थाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौके की वास्तविक स्थिति का आकलन कर आवश्यकताओं के अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने और पूरे प्रकरण को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने को कहा।
बैठक में अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी अभिषेक रूहेला, संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत तथा लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के अधिशासी अभियंता प्रत्यूष कुमार उपस्थित रहे।
उत्तराखंड में सरकारी आवासों और अतिथि गृहों की योजनाओं में गुणवत्ता व लागत नियंत्रण पर जोर
