उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वारा लाया जा रहा समान नागरिक संहिता का मसौदा पूरी तरह से तैयार हो गया है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई ने इसकी घोषणा की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंजना देसाई ने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मुद्रित की जाएगी। इसके बाद इसे उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा। गुरुवार देर शाम तक समिति ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया। समिति ने अभी ड्राफ्ट सरकार को सौंपने की तिथि तय नहीं की है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले पखवाड़े में मुख्यमंत्री को समिति ड्राफ्ट सौंप देगी। चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड के दौरे के समय समिति उनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंप सकती है। प्रदेश सरकार ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। इस समिति का कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया। इसी वर्ष मई में इसका कार्यकाल चार माह के लिए बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा था कि समिति 30 जून तक ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। समिति भी इसके लिए लगातार जुटी हुई है। सभी वर्गों, धर्मों व राजनीतिक दलों से संवाद के बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो धामी सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाली पहली सरकार बन जाएगी।
