उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सोमवार को भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं, किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े कई अहम फैसलों का ऐलान किया।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुसार, प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि, मानदेय में कितनी वृद्धि होगी, इसकी राशि अभी घोषित नहीं की गई है।
महिलाओं और स्वरोजगार को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों को कारोबार बढ़ाने और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इससे स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं को अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत
छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसके अलावा वैकल्पिक माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की घोषणा की गई है।
शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। वहीं, वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
प्रवासियों और बुजुर्गों के लिए भी फैसले
उत्तराखंड में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
इसके अलावा लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान देने की घोषणा की गई है।
वहीं, राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। यह समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर अपनी संस्तुति देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है।
