उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अवैध मदरसों के सर्वे कराने के फैसले के बाद आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बड़ा एलान किया। उत्तराखंड में सीएम धामी भी गैर कानूनी रूप से चल रहे मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद राज्य में हलचल मच गई है। बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के निर्वाचित अध्यक्ष शादाब शम्स में हरिद्वार के पिरान कलियर को लेकर बड़ा बयान दिया था। शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड से जुड़ी ऐसी संपत्तियों का सर्वे कराने की बात कही है जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। साथ ही शादाब शम्स ने सरकार से सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे होने की भी बात कही है। इसी को लेकर आज राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सभी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले ही प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाएगा । सरकार की ओर से जारी किए गए फॉर्मेट में सर्वे के 12 बिंदु तय किए गए हैं। इसमें देखा जाएगा कि प्राइवेट स्तर पर चलने वाले मदरसों की गवर्निंग कैसे होती है? इन्हें पैसे कहां से आते हैं? पाठ्यक्रम क्या है? इन सवालों के दायरे में यूपी में चलने वाले 16 हजार निजी मदरसे होंगे। इसके लिए 10 सितंबर तक टीम गठित करने का काम खत्म कर लिया गया है। यही टीम मदरसों की स्थिति का सर्वे करेगी। टीमों को आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लेना है। ये टीमें 25 अक्टूबर तक अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगी।
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