मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, सरकारी ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित बैंकों और विभागों को विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा बैंकिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बैंक वित्तीय सेवा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अगली एसएलबीसी बैठक में अपना अपेक्षित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में योजनाओं और बैंकिंग गतिविधियों की समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे वास्तविक समय में प्रगति का आकलन किया जा सकेगा।
साइबर अपराधों की रोकथाम और उनसे जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव ने प्रदेश के प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र (एस4सी) में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण और बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से साइबर अपराधों के संबंध में बैंकों को जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
सीडी रेशियो सुधारने के लिए बनेगी विशेष कार्ययोजना
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसके लिए जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जिलों की पहचान कर विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। इस पर प्रभावी ढंग से काम करते हुए सुधार की नियमित समीक्षा भी की जाए। उन्होंने अगली एसएलबीसी बैठक में हिमालयी राज्यों के ऋण जमा अनुपात के साथ उत्तराखंड की स्थिति का तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करने को कहा, ताकि कमियों की पहचान कर ठोस कदम उठाए जा सकें।
रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए और लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को देखते हुए जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास किया जाए। केंद्र सरकार की ऋण योजनाओं के लंबित मामलों को भी संबंधित विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर जल्द निपटाने को कहा गया।
शिक्षा ऋण की उपलब्धता और स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए। इसमें यह आकलन किया जाएगा कि प्रदेश में शिक्षा ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितनों को मंजूरी मिली और कितने आवेदन लंबित अथवा अस्वीकृत रहे। आवेदन लंबित रहने और अस्वीकृत होने के कारणों की भी पहचान की जाएगी, ताकि आवश्यक सुधार किए जा सकें।
गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने पर जोर
मुख्य सचिव ने दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी इन सेवाओं को प्रभावी बनाया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को उनकी क्षमता और आवश्यक प्रशिक्षण के आधार पर बैंक मित्र के रूप में काम करने का अवसर दिया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए सैचुरेशन मोड में काम करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए विशेष शिविर आयोजित करने और संबंधित विभागों तथा बैंकों के समन्वय से पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने कौशल विकास और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के साथ उनका प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ सकें। बैंकों में एमआरएम और जीआरएम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निर्धारित समय में निस्तारण करना और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
