उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175.33 करोड़ (1 लाख 1 हजार 175 करोड़) का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने बजट विधानसभा में पेश करते हुए बताया कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य आर्थिक संतुलन बनाए रखते हुए राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाना है। बजट पेश करने के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे।वित्त मंत्री ने बजट में सात बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, पर्यटन और आयुष शामिल हैं। एमएसएमई उद्योगों को 50 करोड़ रुपये, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़ रुपये और स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 1,843 करोड़ रुपये और जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट में कोई भी राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। बजट में 59954.65 करोड़ राजस्व व्यय है। इसमें 41220.68 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। 12604492 का रजकोषीय घाट होने का अनुमान है जो जीडीपी का 2.94 प्रतिशत है। यह एफआरबीएम एक्ट की सीमा के भीतर है। राज्य के वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने विधानसभा में यह बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता आर्थिक संतुलन बनाए रखते हुए विकास कार्यों को गति देना है।
समावेशी और सतत विकास का बजट, ‘NAMO’ के लिए करोड़ों का प्रावधान
उत्तराखंड बजट 2025 समावेशी, सतत विकास, समरसता और आर्थिकी नीतियों का दर्पण है. यह बजट सिद्धि का प्रमाण है. समान नागरिक संहिता पंचामृत पांच तत्वों का प्रतिबिंब है. यह नए युग का आरंभ है.
NAMO को समर्पित है उत्तराखण्ड बजट. इसमें N नवाचार, A आत्मनिर्भर, M महान विरासत, O का मतलब ओजस्वी है.
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता हेतु ₹50 करोड़ का प्रावधान
मेगा इंडस्ट्रियल/मेगा टेक्सटाइल नीति हेतु ₹35 करोड़ का प्रावधान
प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्टअप और एंटप्रीनियोरशिप योजना हेतु ₹30 करोड़ का प्रावधान
मजबूत होता इंफ्रास्ट्रक्टचर, सशक्त बनता उत्तराखण्ड
मेगा प्रोजेक्ट हेतु 500 करोड़ का प्रावधान
जमरानी बांध परियोजना हेतु 625 करोड़ का प्रावधान
सौंग परियोजना हेतु 75 करोड़ का प्रावधान
लखवाड़ परियोजना हेतु 285 करोड़ का प्रावधान
जल जीवन मिशन हेतु 1843.44 करोड़ का प्रावधान
नगरीय पेयजल योजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 60 करोड़
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास हेतु 8 करोड़ का प्रावधान
सुदृढ़ कनेक्टिविटी, सुदृढ़ उत्तराखंड
लोनिवि हेतु 1268.70 करोड़ का प्रावधान
पीएमजीएसवाई हेतु 1065 करोड़ का प्रावधान
नगारिक उड्डयन विभाग हेतु 36.88 करोड़ का प्रावधान
बस अड्डों के निर्माण हेतु 15 करोड़ का प्रावधान
राजस्व मद से सड़क अनुरक्षण हेतु 900 करोड़ का प्रावधान
स्थाई पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए संयोजकता, सुरक्षा और सुगमता पर ध्यान
टिहरी झील के विकास हेतु 100 करोड़ का प्रावधान
मानसखंड माला मिशन हेतु 25 करोड़ का प्रावधान
वाईब्रेंट विलेज योजना अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान
नवीन पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
चारधाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
कांवड़ मेले के आयोजन हेतु 07 करोड़
अर्द्धकुंभ की प्रारंभिक तैयारी हेतु 10 करोड़
ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय हेतु 2.64 करोड़
विभिन्न मेलों के आयोजन हेतु 01 करोड़
संग्रहालय भवन निर्माण हेतु 03 करोड़
महान विभूतियों की मूर्तियों हेतु 1.50 करोड़
समग्र विकास को समर्पित सरकार
विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु 1811.66 करोड़
अन्नपूर्ति योजना हेतु 600 करोड़ का प्रावधान
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 207.18 करोड़ का प्रावधान
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 54.12 करोड़ का प्रावधान
ईडब्ल्यूएस आवास हेतु अनुदान 25 करोड़ का प्रावधान
राज्य खाद्यान्न योजना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
पर्यावरण मित्र बीमा हेतु 02 करोड़ का प्रावधान
राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए 710 करोड़ 96 लाख 6 हजार रुपए
पुलिस एवं जेल के लिए 20 करोड़ 23 लाख 85 हजार रुपए
शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण के लिए 6,417 करोड़ 48 लाख 6 हजार रुपए
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 1,954 करोड़ 65 लाख 38 हजार
सूचना विभाग के लिए 450 करोड़ रुपए
कल्याण योजनाओं के लिए 1,459 करोड़ 19 लाख 41 हजार रुपए
कृषि एवं अनुसंधान के लिए 248 करोड़ 24 लाख 59 हजार रुपए
ऊर्जा के लिए 158 करोड़ 70 हजार रुपए
पर्यटन के लिए 236 करोड़ 68 लाख 2 हजार रुपए
फ्री गैस सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपए का बजट
खाद्यान योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट
पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 390 करोड़ रुपए का बजट
राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण और कॉर्पस फंड के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट
विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ का बजट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मीडिया से औपचारिक वार्ता करते हुए उत्तराखण्ड के रजत जयंती वर्ष में ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री और पूरी टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और संकल्पों को प्रस्तुत करता है। जो सरकार की भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट के आकार ने ₹1 लाख करोड़ को पार किया है। पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष के बजट में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उत्तराखण्ड राज्य के प्रथम बजट से इस बार का बजट 24 गुना अधिक है। बजट ईकोलॉजी, इकोनॉमी इन्नोवेशन, इन्क्लूसिव और सस्टेनेबल डेवेलपमेंट के साथ-साथ टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रख कर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रीवर फ्रंट डेवेलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष का गठन, पुलिस कर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए रिवाल्विंग फंड की स्थापना जैसी अनेक नए पहलुओं को इसमें सम्मिलित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट (नमो) अर्थात नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड, महान विरासत व ओजस्वी मानव संसाधन की थीम पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य के समावेशी एवं समग्र विकास के लिए (ज्ञान) अर्थात गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता एवं नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है। राज्य सरकार ने इस बजट में वित्तीय प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपने संसाधनों से राज्य की आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा, उद्योग आदि क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के अनुरूप बजट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा, इसी को ध्येय लेकर बजट में इस संकल्प की प्राप्ति के लिए प्रयास किए गए हैं, जो आने वाले समय में राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट आदर्श उत्तराखण्ड बनाने तथा उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के संकल्प को पूरा करेगा।
Uttrakhand budget उत्तराखंड की धामी सरकार ने भारी भरकम पेश किया बजट, पहली बार एक लाख करोड़ से अधिक का पेश हुआ बजट, राज्य के विकास में आएगी तेजी
