उत्तराखंड सरकार युवाओं को उनकी रुचि और बाजार की मांग के अनुसार रोजगार से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में पहली बार कौशल जनगणना (Skill Census) कराई जाएगी, जिसके लिए कौशल विकास समिति ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश के बाद इस तरह की जनगणना कराने वाला देश का दूसरा राज्य होगा।
कौशल जनगणना का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्रदेश में किस तरह के कौशल की मांग है और किस कौशल में युवाओं की सबसे अधिक रुचि है, ताकि रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके।
कौशल जनगणना के नोडल पंकज कुमार ने बताया कि शासन ने इस परियोजना को अनुमति दे दी है, और वर्तमान में डीपीआर (Detailed Project Report) बनाने के लिए कंसलटेंसी का चयन किया जा रहा है।
गणना की प्रक्रिया दो चरणों में होगी:
कौशल ID मिलेगी: 15 से 59 वर्ष के लोगों की शिक्षा और कौशल की व्यापक जानकारी एकत्र की जाएगी। जानकारी के आधार पर लोगों को ‘कौशल आईडी’ (Skill ID) प्रदान की जाएगी, जो उनके हुनर को दर्शाएगी।
उद्योगों की जरूरत: उद्योगों से उनकी मौजूदा और भविष्य की कौशल आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी।
उत्तराखंड में पहली बार होगी ‘कौशल जनगणना’
