देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक, शहरी विकास और शिक्षा समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट बैठक में परिवहन और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े फैसले खास तौर पर महत्वपूर्ण रहे। सरकार ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी है। इसके तहत CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रखने का फैसला किया गया है, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही छूट वापस ले ली गई है।
CNG वाहनों को राहत, हाइब्रिड पर खत्म हुई छूट
सरकार ने CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली मौजूदा छूट बरकरार रखने का निर्णय लिया है। वहीं हाइब्रिड वाहनों को मिलने वाली छूट समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने अलग-अलग राज्यों की EV नीतियों का अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनेगा
स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी। यह कॉरपोरेशन सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए दवाइयों, सर्जिकल सामग्री और जरूरी रसायनों की खरीद करेगा। इसकी कार्यप्रणाली की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की जाएगी। माना जा रहा है कि इससे सरकारी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा सामग्री की खरीद व आपूर्ति व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नया सांख्यिक संवर्ग
कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग के गठन को भी मंजूरी दी है। इससे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जुड़े आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और सांख्यिकीय कार्यों के लिए व्यवस्थित कैडर तैयार होगा।
NCDC के लिए हरिद्वार में एक एकड़ जमीन
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे राज्य में रोगों की निगरानी और नियंत्रण से जुड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी
कैबिनेट ने अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे गढ़वाल और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को कैंसर के इलाज की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।
रिस्पना किनारे 116 आवासों पर बड़ा फैसला
देहरादून के काठ बंगला क्षेत्र में रिस्पना नदी के किनारे बने 116 आवासों से जुड़े मामले में भी कैबिनेट ने राहत दी है। इन आवासों के लिए मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सात मिशन निर्धारित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
बीज निगम के कर्मचारियों का होगा समायोजन
उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समायोजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। कर्मचारियों को दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा और प्राथमिकता ऊधमसिंह नगर तथा आसपास के जिलों में तैनाती को दी जाएगी।
लोकायुक्त चयन के लिए समिति
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई है। इससे लोकायुक्त के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
आबादी सर्वेक्षण और जेल सेवा नियमावली को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देकर कारागार विभाग से जुड़े सेवा प्रावधानों को व्यवस्थित करने का फैसला लिया गया।
कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय से संबंधित नियमावली को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी दी गई है।
