उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों का सीधा फायदा छात्रों, महिलाओं और आम नागरिकों को मिलेगा। फैसलों में पर्यटन, शिक्षा, कृषि, खनन, बुनियादी ढांचा, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
बैठक में तय किया गया कि दीपावली तक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। जिन छात्रों की छात्रवृत्ति वर्ष 2024 में रह गई थी, उनके लिए भी पोर्टल खोला जाएगा और इसके लिए 647.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दीपावली पर 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर (रिफिल) मिलेगा। साथ ही इस योजना के तहत महिलाओं को साल में दो मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे।
वहीं शहरी निकायों में तीन हजार नए कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत लखनऊ, अयोध्या, रामपुर और बागपत-बड़ौत-खेकड़ा में नई आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण और विकास प्राधिकरणों को मदद के तौर पर बड़ी राशि मंजूर की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण को सीड कैपिटल के रूप में 250 करोड़ रुपये और अयोध्या विकास प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अयोध्या में 318 करोड़ रुपये की लागत से 107 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े फैसले हुए। संभल (चंदौसी) में राधा गोविंद विश्वविद्यालय, झांसी में गांधी विश्वविद्यालय और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई।
कृषि क्षेत्र के लिए धान और मोटे अनाज की खरीद नीति तय की गई। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान की खरीद 1 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 15 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगी। कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का है। मोटे अनाज में मक्का 2400 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा 2775 रुपये, ज्वार (हाइब्रिड) 3699 रुपये और ज्वार (मालडंडी) 3749 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदे जाएंगे। मृतक आश्रितों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर प्रेमलता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले के आधार पर संशोधन किया गया है। अब मृतक कर्मचारी के आश्रित को उसी कैडर में नौकरी दी जाएगी जिसमें कर्मचारी कार्यरत था।
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला 90 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, जो फर्रुखाबाद से होकर गुजरेगा, मंजूर किया गया। इसके अलावा संतकबीर टेक्सटाइल्स और अपैरल पार्क योजना को भी मंजूरी दी गई है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।खनन क्षेत्र में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। साथ ही नगर पालिका केन्द्रीयकृत सेवा नियमावली के 29वें संशोधन नियमावली 2025 और मृतक आश्रित भर्ती नियमावली में 14वें संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। इन सभी फैसलों से स्पष्ट है कि योगी सरकार राज्य में सामाजिक कल्याण, शिक्षा, महिलाओं की सुविधा, किसानों की आय और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है
