उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से कुछ निर्णयों ने राज्य की दिशा और नीति में बदलाव का संकेत दिया। यूसीसी में संशोधन, उपनल कर्मचारियों के लिए समान वेतन, और पर्यटन की नियमावली को मंजूरी जैसे कई अहम फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दो अहम और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने एक ओर समान नागरिक संहिता (UCC) अध्यादेश 2025 में संशोधन को मंजूरी दी, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2015 से पहले नियुक्त कर्मचारियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों पर भी राहत देने का निर्णय लिया।
कैबिनेट बैठक में UCC अध्यादेश 2025 में प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकृति दी गई। इन संशोधनों का उद्देश्य कानून को और अधिक व्यावहारिक, स्पष्ट और जनहितैषी बनाना बताया गया है, ताकि इसके क्रियान्वयन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी या कानूनी अड़चन न आए। सरकार का कहना है कि संशोधन से पंजीकरण प्रक्रिया, नियमों की व्याख्या और कुछ प्रावधानों में स्पष्टता आएगी, जिससे आम लोगों को सहूलियत मिलेगी।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 2015 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के हित में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया। इस निर्णय के तहत ऐसे कर्मचारियों से संबंधित सेवा शर्तों, नियमितीकरण अथवा अन्य लंबित मामलों में राहत का रास्ता साफ हुआ है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी मजबूत होगी।
