विकासशील देशों के बीच कृषि सहयोग, तकनीकी ज्ञान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) ने 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। ‘दक्षिण-ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के माध्यम से संचालित होने वाली इस साझेदारी का उद्देश्य कृषि प्रौद्योगिकियों को साझा करना, क्षमता विकास को बढ़ावा देना और विकासशील देशों के बीच आपसी सीख एवं सहयोग के नए अवसर तैयार करना है। समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव एवं आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट और आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा के बीच हुआ।
विकासशील देशों की सामूहिक आवाज मजबूत करने पर जोर
भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ‘विकासशील देश: एक नई रणनीतिक साझेदारी की ओर’ विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय नीति संवाद के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को वैश्विक विमर्श को आकार देने, आर्थिक गतिशीलता विकसित करने और विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी सामूहिक आवाज मजबूत करनी चाहिए। उन्होंने भारत-अफ्रीका साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने, संस्थागत सहयोग बढ़ाने तथा ज्ञान को प्रभावी नीतिगत परिणामों में बदलने के लिए युवा शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।
सह-विकास और साझा समाधानों को बढ़ावा देने की जरूरत
कीर्ति वर्धन सिंह ने नवंबर 2023 में आयोजित दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए साझा चुनौतियों पर समान दृष्टिकोण विकसित करने और आर्थिक गतिशीलता मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को किफायती, व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास समाधानों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए पारंपरिक विकास सहयोग से आगे बढ़कर सह-विकास और साझा समाधानों की दिशा में काम करना जरूरी है।
आईसीएआर के पास 114 अनुसंधान संस्थान और 731 कृषि विज्ञान केंद्र
डीएआरई के सचिव एवं आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में आईसीएआर की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि आईसीएआर के अंतर्गत 114 अनुसंधान संस्थान, 152 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) कार्यरत हैं। इसके अलावा परिषद लगभग 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करके काम करती है। उन्होंने बताया कि आईसीएआर ने विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ 74 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें लगभग 60% विकासशील देशों के संस्थानों के साथ हुए हैं।
कृषि प्रौद्योगिकियों और कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को मिलेगी गति
डॉ. जाट ने कहा कि आरआईएस और ‘दक्षिण’ के साथ साझेदारी विकासशील देशों के बीच उपलब्ध कृषि प्रौद्योगिकियों, कार्यप्रणालियों, प्रणालियों, विधियों और उपकरणों के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगी। उन्होंने विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने के लिए समान कृषि-जलवायु परिस्थितियों और अनुसंधान के क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने अप्रैल 2027 के मध्य में प्रस्तावित विज्ञान एवं साझेदारी सप्ताह का उल्लेख किया, जिसमें विकासशील और विकसित देशों के प्रतिभागी भारत में एकत्रित होंगे। उन्होंने मांग आधारित साझेदारी के जरिए विभिन्न देशों के नेताओं को एक मंच पर लाने का सुझाव भी दिया, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं और उपलब्ध क्षमताओं पर चर्चा कर सकें

