उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी ने इस मामले को लेकर ट्वीट कर लिखा- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग अगले 2 दिनों के भीतर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद यूपी में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में योगी सरकार नए तरीके से सीटों के आरक्षण का काम शुरू करेगी जिसमें ओबीसी के लिए 27 फीसदी और 22 फीसदी सीटें एससी-एसटी के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके अलावा निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए भी 35 फीसदी आरक्षण का नियम है। हर वर्ग में महिलाओं के लिए 35 फीसदी सीटें आरक्षित करनी होंगी।