केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दो योजनाओं के तहत लाभार्थियों को कुल 95.54 लाख घर उपलब्ध कराए हैं। यह जानकारी आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने संसद में दी।
भूमि और कॉलोनी का विकास राज्यों का विषय
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि 2020 में किए गए एक स्लम सर्वेक्षण से यह पता चला कि देश भर में 1.39 करोड़ घरों में रहने वाले 6.5 करोड़ लोग झुग्गियों में रह रहे थे। उन्होंने कहा कि भूमि और कॉलोनी का विकास राज्यों का विषय है, इसलिए स्लम पुनर्वास से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसी कारण स्लम रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास से जुड़े विस्तृत आंकड़े मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं।
हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) में झुग्गी पुनर्वास और विध्वंस कार्य, विभिन्न भूमि-स्वामी एजेंसियों- जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के तहत किए जाते हैं।
पात्र निवासियों को सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त वैकल्पिक आवास प्रदान किए गए
एक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया, “स्लम रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम के तहत डीडीए ने योग्य झुग्गी-झोपड़ी निवासियों का उचित पुनर्वास करने के बाद ही तोड़फोड़ की है। इस प्रक्रिया में कुल 5,158 परिवार शामिल रहे, जिनमें से कुल 3,414 परिवार डूसिब नीति के अनुसार आगे के पुनर्वास के पात्र पाए गए।” पात्र निवासियों को सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त वैकल्पिक आवास प्रदान किया गया है।
मनोहर लाल ने कहा कि झुग्गियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के दौरान भूमि-स्वामी एजेंसियां, कार्यान्वयन एजेंसियां और प्रभावित परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) और PMAY-U 2.0 के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 25 जून 2015 से पीएमएवाई-यू पात्र परिवारों-जिनमें झुग्गीवासी भी शामिल हैं-को आवास निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरक बना रहा है।
योजना चार वर्टिकल्स के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है
मंत्री ने आगे कहा कि पीएमएवाई-यू के क्रियान्वयन से मिली सीख के आधार पर योजना को पुनर्संरचित किया गया है और 1 सितंबर 2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 ‘हाउसिंग फ़ॉर ऑल’ मिशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना है। यह योजना चार वर्टिकल्स के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल 2.05 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई, जिसमें से 1.75 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, और इनमें से 1.65 लाख करोड़ रुपए का उपयोग भी किया जा चुका है। यद्यपि झुग्गीवासियों को योजना के सभी वर्टिकल्स के तहत लाभ मिला है, फिर भी विशेष रूप से इन-सिटू झुग्गी पुनर्विकास वर्टिकल के तहत 1,800 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना: केंद्र सरकार ने गरीबों को 95.5 लाख घर प्रदान किए
