उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आज गुरुवार को पूरा एक साल कर लिया है। 1 साल पहले 23 मार्च साल 2002 को पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार उत्तराखंड की कमान संभाली थी। अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर राजधानी देहरादून में सीएम धामी विकास कार्यों को लेकर पूरे जोश में दिखाई दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी एक वर्ष किए गए काम और ली गए फैसलों के साथ आने वाले समय की भी रूपरेखा तय की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर 1 साल पूरा होने पर आत्मविश्वास भी दिखाई दिया। राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर मुख्य कार्यक्रम देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में धामी सरकार के कई मंत्री और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी समेत तमाम अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका ‘एक साल नई मिसाल’ का विमोचन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित टीम को बधाई देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पार्टी संकल्प पत्र के अनुरूप, भ्रष्टाचार विहीन व्यवस्था बनाने और राज्य के विकास के लिए निर्णायक दूरी तय की है। ‘एक साल नई मिसाल’ पुस्तक का विमोचन के माध्यम से सरकार ने अपने इस साल में किए गए कामों का बखान किया। रेंजर ग्राउंड पर हजारों की संख्या में बाकी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। अपनी सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार की मंशा कामों में तेजी लाने की है ताकि सभी काम जल्द पूर्ण हो सकें। उन्होंने कहा, ‘पिछले सालों में हमने आधारशिला बनाने का काम किया है और इस साल हम जवाबदेही तय करने वाले हैं। हम प्रत्येक माह कामों की समीक्ष करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम अपने कामों में तेजी लाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में हुए विकास कार्यों के साथ 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का बनाने का उनका स्वप्न पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना, आलवेदर सड़क परियोजना, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य, दिल्ली-देहरादून एलीवेटेड रोड परियोजना जैसे कई कार्य उत्तराखंड में तेज गति से चल रहे हैं। सीएम धामी ने कहा सरकार की प्राथमिकता राज्यहित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड उत्कृष्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसके लिए उन्होंने जनता को सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए धन्यवाद भी जताया। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि कौन राज्य को श्रेष्ठ तरीके से आगे ले जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘यह हमारी नहीं बल्कि जनता की जीत थी। उन्होंने कहा कि वह लगातार जनता से फीडबैक ले रहे हैं जिसके लिए वह सुबह टहलने भी जाते हैं। इस संबंध में उन्होंने चंपावत का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी इस दौरान एक मां से मुलाकात हुई थी जिसने उनके कामों की तारीफ करते हुए उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस फीडबैक से ही उन्हें जनता के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से किए वादे भी पूरे किए जिसमें 1.76 लाख अंत्योदय परिवारों को एक साल में तीन रसोई गैस सिलेंडर निशुल्क देना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए एक कड़ा कानून बनाया। इसके अलावा, उन्होंने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जो तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये धामी सरकार है, न रुकेगी और न झुकेगी। उन्होंने कहा अगर झुकने की नौबत आई तो सरकार केवल जनता के सामने झुकेगी। पिछले एक सालों के भीतर कई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है । एक साल का कार्यकाल मूल्यांकन के लिए बहुत कम होता है, लेकिन इस एक साल में सरकार ने कई बड़े कार्य किए हैं। जनता के वादे को धरातल पर उतारने का काम किया है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डरा धमकाकर, प्रलोभल देकर धर्मांतरण कराया जाता है, जिस पर लगाम लगाने के लिए धर्मांतरण कानून लाया गया है। 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए रोडवेज की बसों में 50 फीसदी छूट की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के लोकपर्वों को पहचान दिलाने के लिए विशेष नीति बनाने का एलान किया। इसके साथ सीएम धामी ने प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के लिए चलते-फिरते स्कूल प्रारंभ करने की बात भी कही।आज यानी गुरुवार को धामी सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर रहा, जब एक ही पार्टी की सरकार को जनता ने दोबारा अपना आशीर्वाद दिया है। वह सभी को विश्वास दिलाते हैं कि जनता ने जो अपेक्षाएं उनसे की हैं, वह उन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए समर्पित है। इस कड़ी में भर्ती माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का जो वायदा किया था, उस पर कदम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। देश का लोहा पूरे विश्व ने माना है। यही कारण है कि देश को जी 20 की अध्यक्षता मिली है। उत्तराखंड को जी 20 की तीन बैठकें आयोजित करने का जिम्मा मिला है। प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था फिर से शुरू की गई है।
अपनी सरकार का 1 साल होने पर सीएम धामी ने किए बड़े एलान–
प्रतियोगी परीक्षाओं में आने जाने में अभ्यर्थियों को किराए में 50% छूट।
कक्षा 6 से ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे छात्र।
उत्तराखंड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाई जाएगी।
दूरस्थ क्षेत्रों के लिए लैब ऑन व्हील बनेगा।
हल्द्वानी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल विवि बनेगा।
स्नातक पास छात्रों के स्किल डवलपमेंट के लिए योजना शुरू होगी। जिससे युवा विदेशों तक जा सकेंगे।
250 आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा।
जिला सेवायोजन कार्यालय को स्वरोजगार के नोडल के तौर पर भी जिम्मेदारी दी जाएगी।
दिवालिखाल से गैरसैंण तक की सड़क का चौड़ीकरण होगा।
लोकतंत्र सेनानी के निधन के बाद पेंशन उनकी पत्नी को दी जाएगी।
इगास बग्वाल को पहचान दिलाने के लिए समेकित रूप से नीति बनेगी।
सीएम धामी ने 1 साल के दौरान इन बड़े फैसलों और विकास योजनाओं को लागू किया–
भर्ती माफिया पर कड़ा प्रहार करते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
-प्रदेश की मातृ शक्ति के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई।
-जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर रोक के लिए सख्त कानून लाया गया।
-समान नागरिक संहिता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही सरकार।
-अंत्योदय परिवारों को एक वर्ष में तीन गैस सिलिंडर निःशुल्क रिफिल की सुविधा का आगाज।
-लखपती दीदी योजना में वर्ष 2025 तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की पहल।
-राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण।
-चारधाम और कांवड़ यात्रा में कुशल प्रबंधन से रिकॉर्ड संख्या में आए श्रद्धालु।
-केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिर क्षेत्रो में अवस्थापनात्मक विकास।
-वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला दो उत्पाद योजना
वस्टेट मिलेट मिशन, मंडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3574 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद।
-नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में उत्तराखंड अग्रणी राज्य। राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें।
-टेली मेडिसिन के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 04 मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया।
06 एरोमा वैली विकसित करने की योजना। 50 हजार पॉलीहाउस से बदलेगी उद्यानिकी की तस्वीर। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान।
मिशन दालचीनी, मिशन तिमरू प्रारंभ करने का निर्णय।
-नई खेल नीति से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास।
-उद्योगों को बढावा देने के लिए उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी।
-मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में सब्सिडी बढ़ाकर 40 प्रतिशत की।
-नई पयर्टन नीति में स्वरोजगार को बढ़ावा। कुछ गतिविधियों के लिए 100 प्रतिशत तक सब्सिडी।
-वर्ष 2022-23 में एमएसएमई में 7321 करोड़ की 1707 परियोजनाओं को मंजूरी। इससे 33 हजार व्यक्तिओं को रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
-वर्ष 2022-23 में वृहद उद्योगों में 3072 करोड़ की 16 परियोजनाओं को मंजूरी। इससे 3268 व्यक्तिओं को रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
