उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने अल्पसंख्यक समाज से जुड़े संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खिलाड़ी और योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे मोहसिन रजा को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही आयोग में आठ सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। लंबे समय बाद आयोग को एक सक्रिय और राजनीतिक रूप से चर्चित चेहरा मिला है।
मोहसिन रजा की नियुक्ति को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे रजा की अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर वापसी को प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के बीच सरकार और संगठन की पहुंच मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
पहले भी संभाल चुके हैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
मोहसिन रजा योगी आदित्यनाथ की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में भी उनकी पहचान रही है और वह रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
राजनीति में आने के बाद रजा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और पार्टी के अल्पसंख्यक समाज तक पहुंच बनाने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल रहे। सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं और सरकार की नीतियों को लेकर लगातार अपनी बात रखी थी।
चुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक सक्रियता
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपने संगठन और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। ऐसे में अल्पसंख्यक आयोग में नई नियुक्तियों को भी इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है।
मोहसिन रजा को आयोग की जिम्मेदारी मिलने से भाजपा को अल्पसंख्यक समाज के बीच सरकार की योजनाओं और नीतियों को पहुंचाने में मदद मिल सकती है। आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाने और उनकी शिकायतों के समाधान की दिशा में भी काम किए जाने की उम्मीद है।
आयोग में आठ सदस्यों की नियुक्ति
सरकार ने अध्यक्ष के साथ आयोग में आठ सदस्यों की नियुक्ति भी की है। इससे आयोग के कामकाज को नई गति मिलने की संभावना है। लंबे समय से आयोग में राजनीतिक स्तर पर सक्रियता की कमी महसूस की जा रही थी। नई नियुक्तियों के बाद आयोग के सामने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों, योजनाओं और शिकायतों पर प्रभावी ढंग से काम करने की चुनौती होगी।
मोहसिन रजा की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। ऐसे में उनकी नई भूमिका पर राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर नजर रहेगी।
