राजधानी दिल्ली में बुधवार 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने19,744 करोड़ रुपये की लागत वाले नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकार का लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात में ग्लोबल हब बनाना है। इस मिशन से भारत को एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने और अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर्स में डीकार्बनाइजेशन में मदद मिलेगी।