Manipur President Rule: लंबे वक्त से अशांत चल रहे मणिपुर में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन की सीमा को बढ़ाने जा रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को राज्यसभा में राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखेंगे। मणिपुर में हालात के लगातार खराब होने के बाद केंद्र सरकार ने इस साल 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। इससे पहले एन. बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब इसकी समय सीमा खत्म होने के पहले राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। बताना होगा कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलती रही है कि वह मणिपुर में हालात को सामान्य नहीं कर पाए और आज तक मणिपुर नहीं गए। पिछले कुछ दिनों में मणिपुर में सरकार के गठन की कोशिशें तेज हुई हैं और मैतेई और नागा समुदाय से जुड़े एनडीए के विधायक सरकार बनाने की कोशिशें में जुटे हुए हैं।
ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने पर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे एनडीए के विधायक नाराज हो सकते हैं।
हिंसा में हुआ बड़ा नुकसान
मणिपुर में मई, 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा शुरू हुई थी और राज्य और केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी राज्य में हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। इस हिंसा में अब तक हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और संपत्ति का भी अच्छा-खासा नुकसान हो चुका है।
