राजधानी देहरादून में आज धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट की बैठक में सोलर पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर सीएम धामी की अध्यक्षता में एक सब कमेटी गठित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमे मुख्य रूप से आगामी 13 मार्च से होने वाले विधानसभा बजट सत्र के बिजनेस को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया, जिसे कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है। इसके साथ ही गन्ना खरीद मूल्यों का भी निर्धारण किया गया है। जिसके तहत 355 और 345 रुपए तय किए गए है। पिछले साल तय किए गए गन्ना मूल्य को ही इस साल के लिए भी लागू किया गया है। धामी सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 15 मार्च को पेश होगा। 13 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज होगा। इसके बाद अगले दिन धन्यवाद प्रस्ताव व उस पर चर्चा शुरू होगी। 15 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। उसी दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। 16 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण, उन पर विचार और मतदान होगा। 17 मार्च को असरकारी कार्य भी होगा। 18 मार्च को विनियोग विधेयक पास होगा। अपर सचिव विधायी एवं संसदीय कार्य शमशेर अली ने विधानसभा सत्र का अनंतिम प्रस्ताव जारी कर दिया है।
कैबिनेट ने लिए ये फैसले-
गैरसैण सत्र में आने वाले बजट क़ो मिली मंजूरी
पर्यटन नीति का कैबिनेट के सामने हुआ प्रेजेंटेशन
राज्यपाल के अभिभाषण क़ो मंजूरी
सीएम स्वरोजगार संशोधन नीति को मंजूरी
दूरसंचार, और श्रम विभाग की सेवा नियमावली क़ो मंजूरी
राजस्व और अलग अलग विभागों की कब्जो की जमीनों क़ो लेकर सीएम की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी
श्रम विभाग की वाह आवास विभाग की कुछ प्रस्ताव भी मंजूर किए गए ।
