उत्तराखंड में लंबे समय से नैनीताल में स्थित हाईकोर्ट को हल्द्वानी लाने के लिए मांग चली आ रही थी। आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार 16 नवंबर को बड़ा फैसला लेते हुए नए नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम धामी के इस फैसले के बाद उत्तराखंड के अलावा भी अन्य राज्यों के लोगों को भी अब आसानी से हाई कोर्ट पहुंच सकेंगे। बुधवार को राजधानी देहरादून सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से देहरादून में शुरू होगा। राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आइए जानते हैं आज सीएम धामी ने कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। सबसे पहले दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे रहे जो सुर्खियों में है। नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर और धर्मांतरण एक्ट को भी मंजूरी दी गई। (राज्य में अब धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। ) इसके अलावा पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई, भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी।कौशल विकास केंद्र संचालकों को भुगतान के बदले नियम। अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी।
दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन और अग्निशमन नियमावाली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
