बुधवार को उत्तराखंड की कमान संभालने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने आज शाम अपने मंत्रियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में पूरे प्रदेश की निगाहें मुख्यमंत्री धामी के उस घोषणा पर लगी रही जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था।चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से वादा किया था कि राज्य में भाजपा की सरकार आने पर सबसे पहले यूनिफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू किया जाएगा। आज शाम को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिकता संहिता को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि हम एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी इस कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसे लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों से भी हम अपेक्षा करेंगे कि वहां पर भी इसे लागू किया जाए। बता दें कि समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा। यह एक पंथ निरपेक्षता कानून जो सभी के लिए समान रूप से लागू होता है।
सीएम धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ को दी मंजूरी, जानिए क्या है यह कानून
