खाने के तेल को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, महंगे हुए खाद्य तेलों से मिलेगी राहत

(Edible oil relief custom duty) पिछले 1 साल से खाने के तेल की कीमतें ऐसी बढ़ी कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिफाइंड से लेकर सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। आम लोगों का बजट लगातार बिगड़ रहा है। शनिवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी थी। जिसके बाद लोगों को राहत मिली थी। अब एक बार फिर से मंगलवार शाम को केंद्र सरकार ने खाने के तेल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस खत्म करने का एलान किया है। सरकार का मानना है आयात शुल्क में इस छूट से घरेलू कीमतों में नरमी आएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। केंद्र के इस फैसले के बाद अब खाने का तेल सस्ता हो जाएगा। ‌