केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार, 23 दिसंबर की शाम को एलान किया कि देश के 81.3 करोड़ गरीबों को 2023 तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन (Free Ration) देने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी, इसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल तीन रुपये प्रति किलो, गेहूं दो रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलो की दर से देती है। सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा। इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
81.3 करोड़ गरीबों को केंद्र सरकार साल 2023 तक देगी मुफ्त राशन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया एलान
