1. इनकम टैक्स
- न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
- सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी।
2. सस्ता-महंगा
- ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एक्जम्पटेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इससे ईवी सस्ती हो सकती है।
- मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स एक्जम्पटेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। इससे मोबाइल सस्ते हो सकते हैं।
- सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे ये दवाएं सस्ती होंगी।
- इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगा होगा। कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% हुई।
3. किसान
- धन धान्य योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा, जहां उत्पादन कम है।
- किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान। अभी कार्ड की मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए है।
- दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का एक मिशन शुरू किया जाएगा।
- मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान। बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी।
4. कारोबार
- MSME के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा।
- रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख की लिमिट का नया क्रेडिट कार्ड।
- खिलौना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएगी।
- स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।
5. एजुकेशन
- सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।
- 500 करोड़ की लागत से AI एजुकेशन से जुड़े एक्सिलेंस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे।
- मेडिकल कॉलेज में 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल 10 हजार सीटें जुड़ेंगी।
- साल 2014 के बाद बनी 6 आईआईटी में से 5 में सीटें दोगुनी होंगी। 6500 नए स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकेगा।
6. टूरिज्म और कनेक्टिविटी
- उड़ान स्कीम के जरिए अगले 10 साल में 120 नए शहरों को जोड़ने की योजना।
- बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना का ऐलान।
- राज्यों के साथ पार्टनरशिप में 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप होंगे।
- ‘हील इन इंडिया’ स्कीम के जरिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
7.हेल्थ
- अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर बनाने की योजना। 2025-26 में 200 डे-केयर कैंसर सेंटर बनेंगे।
- सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी।
- गिग वर्कर्स (जिनकी जॉब टेंपरेरी होती है) को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा।
8. इंफ्रास्ट्रक्चर
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकारों को ₹1.5 लाख करोड़ मिलेंगे। ये 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होगा।
- AI में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉकेट होंगे।
- 2025-30 के लिए नई एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जनरेट होंगे।
9. महिला
- 5 लाख महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत सस्ता बिजनेस लोन मिलेगा।
- फर्स्ट टाइम आंत्रप्रेन्योर यानी पहली बार के उद्यमियों के लिए 5 साल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा।
- सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 स्कीम के तहत 8 करोड़ बच्चियों और 1 करोड़ प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा।
10. न्यूक्लियर मिशन
- 2047 तक 100GW न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए मिशन शुरू करने की घोषणा।
- इस मिशन को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्टिव पार्टनरशिप की जाएगी।
- छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा।
- 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों को चालू किया जाएगा।
