दिवाली से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का एलान किया।इसके साथ धामी सरकार ने मेडिकल छात्रों को भी राहत दी है। गुरुवार शाम को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस का तोहफा दिया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद राज्य के एक लाख 60 हजार कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। इसके साथ धामी सरकार ने राज्य की आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने पर भी मुहर लगा दी। दूसरी ओर मेडिकल छात्रों को राहत देते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड पर 50 हजार फीस और बिना बॉन्ड की फीस 4 लाख से घटाकर 1 लाख 45 कर दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन में राहत देने पर भी मुहर लगाई है। बता दें कि आगामी शीतकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित करने के लिए फैसला किया गया। छात्रों को दी जाने वाले टैबलेट में रैम 3 GB से घटाकर 2 GB किया गया है। बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई।
कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने इन महत्वपूर्ण फैसलों पर भी लगाई मुहर–
एनएचआई डीसीएल को उत्तराखंड में कार्यदायी संस्था के रूप में इंपैनल करने पर मुहर लगाई है। साथ ही प्रदेश में खनन नीति में संशोधन और खनिज भंडारण के नियम बदलने पर ही सहमति जताई है। कैबिनेट के अन्य फैसलों में उत्तराखंड में रिवर ट्रेनिंग नीति 2021 में संशोधन होगा, जिसके तहत आपदा प्रवाहित क्षेत्रों का चिन्हिकरण होगा। हर वर्ष 19 नवंबर तक रिवर ट्रेनिंग का काम होगा। 30 जून बारिश से पहले मलबा और सिल्ट हटाने का काम होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने स्टोन क्रशर नीति में भी संसोधन कर दिया है। अब हरिद्वार में गंगा नदी से क्रशर की दूरी को कम किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राज्य पोषण योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। धामी सरकार ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना में संसोशन की मंजूरी देते हुए सब्सिडी को 50 प्रतिशत बढ़ाने पर सहमति जताई है। समूह ख की 6 शाखाओं में पदोन्नति की अनियमितता को देखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है। सरकारी संस्थाओं और ठेकेदारों के विवाद को लेकर बनाई गई रिटायर अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत हुई।
