उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन धामी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में चल रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2024—25 के लिए 5013.05 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट 22 अगस्त, गुरुवार शाम को को पेश किया गया। इसके साथ आठ विधेयक भी पेश किए गए। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 3756.89 करोड़ रुपये राजस्व मद में जबकि 1256.16 करोड़ रुपये पूंजीगत मद में रखे गए हैं। अनुपूरक बजट में केंद्र पोषित परियोजनाओं के तहत 1531.65 करोड़ रुपये तथा बाहय सहायतित योजनाओं के अंतर्गत 217.17 करोड़ रुपये का प्रावधन किया गया है। अनुपूरक मांगों में सबसे अधिक 718 करोड़ रुपये की धनराशि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) को दी गयी है। समग्र शिक्षा के लिए 697.90 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिए 192 करोड़ रुपये तथा पेयजल विभाग को जल निकासी कार्यों के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विपक्षी विधायकों ने यह मानसून सत्र कम अवधि (3 दिन) का होने का मुद्दा उठाया।नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, सरकार नहीं चाहती कि सत्र की अवधि बढ़ा कर सवालों का जवाब दे। विपक्ष की भूमिका सदन चलाने की है, लेकिन सरकार नियमों का ताक पर सदन को चलाना चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सदन को चलाने के लिए बिजनेस के आधार सत्र की अवधि तय की जाती है। सरकार भी चाहती है कि सदन की कार्यवाही चले।
सत्र के दूसरे सदन में आठ विधेयक हुए पेश
1-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) संशोधन विधेयक 2024
2-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक 2024
3-उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024
4-उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024
5-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन विधेयक
6-उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024
7-उत्तराखंड कामगार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024
8-विनियोग विधेयक 2024
