उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार, 19 सितंबर की रात को एडवोकेट प्रोडक्शन एक्ट के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी में तीन सदस्य होंगे।
यह समिति अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करेगी और आवश्यक एवं उचित कार्रवाई के लिए राज्य विधि आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इस समिति में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे।
काफी समय से उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता योगी सरकार से एडवोकेट प्रोडक्शन एक्ट के लिए कमेटी गठन करने की मांग करते आ रहे हैं। बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2 जुलाई 2021 को इसका मॉडल विधेयक सामने रखा था।
इसका उद्देश्य अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ न्यायिक कार्य में आने वाली अड़चनों को कम करना था।
