उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार 22 अगस्त की शाम को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पेश किए गए जिसमें से 23 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है।
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 23 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें हाईस्पीड डीजल में 20 फीसदी तक बायोडीजल की मिश्रण करने का प्रस्ताव शामिल है। आलू किसानों को भी बड़ा तोहफा दिया है योगी सरकार ने। वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय आलू शोध संस्थान की स्थापना कराई गई है। आलू केंद्र का एशिया रीजनल सेंटर का आगरा में बनेगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसका संचालन करेगा। इससे आलू के गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार होंगे। यूपी में 10 लाख किसानों द्वारा छह लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में उत्पादन होता है। सरकार द्वारा हाईस्पीड डीजल में बायो डीजल का मिश्रण 10 से बढ़ाकर 20 फीसदी किए जाने से गन्ना उत्पादकों को फायदा मिलेगा। उन्हें ज्यादा बेहतर दाम मिलने की संभावना है. सरकार ने छह डेयरी संयंत्रों को भी लीज पर लेने की स्वीकृति दी है। साथ ही शीरा नीति से जुड़ा प्रस्ताव भी अगली मंत्रिपरिषद की बैठक में लाने का संकेत दिया है।
योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण फैसलों को दी मंजूरी–
यूपी जल निगम नगरीय के जूनियर इंजीनियर सिविल के वेतन 9300 से 34800 ग्रेड पे था 4200 और जूनियर इंजीनियर का ग्रेड पे 9300 से 34800 रुपये, पर रिक्त पदों की भर्ती अधीनस्थ चयन आयोग की ओर से किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। मेरठ की घनी आबादी वाले क्षेत्र से बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। यूपी बायोडीजल उत्पादन और विक्रय के संबंध में नियमावली का प्रस्ताव पास हुआ। नियमावली में मिलावट से संबंध में निर्देश। अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। इन विद्यालयों का संचालन बीओसी बोर्ड की ओर से किया जाएगा। इन विद्यालयों में वे बच्चे भी पढ़ सकेंगे जो कोरोना से ग्रसित थे। अयोध्या बिलरघाट 16.57 किलोमीटर की रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव पास हुआ।स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। साल 2023-24 के लिए 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाने का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया। आलू किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी के अंदर साल 2017 के पहले वैश्विक कृषि संस्थान नहीं थे। वाराणसी के बाद अंतरराष्ट्रीय संस्थान आलू केंद्र आगरा में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर को भूमि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। राजकीय कृषि रक्षा इकाई गोसाईगंज को डिस्मेंटल कर कृषि कल्याण केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।बिजनौर में टाइगर रिजर्व की पास पर्यटन विकसित किए जाने के संदर्भ में भूमि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। बाल विकास पुष्टाहार के तहत गर्भवती, महिलाओं, बच्चों और कुपोषितों को पोषित आहार प्रदान किए जाने के संबंध में पीडीएस इपास का प्रयोग का प्रस्ताव पास हुआ।
