मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को होटल ताज मसूरी, देहरादून में EEPC India की ओर से आयोजित 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों और निर्यातकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब पर्यटन और आध्यात्मिक पहचान के साथ उद्योग, विनिर्माण, निवेश और निर्यात के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि EEPC India भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की प्रतिभा और उत्कृष्टता को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सम्मानित होने वाले उद्यमियों ने अपने परिश्रम, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के माध्यम से ‘मेड इन इंडिया’ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार भी महत्वपूर्ण हैं। भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है और इसमें उद्योग एवं निर्यात क्षेत्र की अहम भूमिका होगी।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई है। इसके सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। राज्य में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनसे लगभग 1.27 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। सरकार ने उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ₹200 करोड़ का वेंचर फंड भी स्थापित किया है।
उन्होंने बताया कि ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में लगभग एक हजार एकड़ भूमि पर ₹1100 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इससे सात हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और करीब 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित की गई है।
निर्यात में 3 हजार करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होता था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। प्रदेश में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और चारधाम ऑल वेदर रोड जैसी परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। इससे उद्योगों को माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी सुविधा मिलेगी।
26 विभागों की 206 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उल्लेख करते हुए कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों में इस पोर्टल के माध्यम से लगभग सात हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने बताया कि ‘एक जनपद-दो उत्पाद’ योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुका है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस ब्रांड से पांच लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में उत्तराखंड ने हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डिरेगुलेशन फेज-1 में राज्य को देशभर में पांचवां स्थान मिला है।
अंत में मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और अगस्त 2027 में होने वाले फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के लिए केवल नियामक नहीं, बल्कि सहयोगी और सहभागी के रूप में काम करेगी।
कार्यक्रम में EEPC India के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चड्डा, सचिव विनय शंकर पांडेय सहित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्यमी और निर्यातक मौजूद रहे।

