मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में 48.44 करोड़ रुपये की लागत वाली 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को जल्द स्वीकृति देने, हरबंस कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई करने की घोषणा की। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा की। वहीं गोविंदगढ़ में चार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण और विजय पार्क में लगभग पांच करोड़ रुपये की पेयजल लाइन योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की बात कही। प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का स्नेह और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी है। सरकार इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी क्षेत्र में स्थित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इनसे प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिल रही है। हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में गरीबी का स्तर भी वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है। स्टार्टअप की संख्या 702 से बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है, जबकि एमएसएमई इकाइयों की संख्या लगभग एक लाख पहुंच गई है।
महिला सशक्तीकरण पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। वहीं बैणि-भुली योजना के तहत लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

