मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई। सरकार इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश करेगी। बैठक में शिक्षा, महिला कल्याण, समाज कल्याण, खेल, पर्यटन, ऊर्जा और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगने की जानकारी सामने आई है।
उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 27 अक्टूबर से गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित होगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने की जानकारी है। सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
कैबिनेट मीटिंग के फैसले
1. अनुपूरक बजट: मंत्रिमंडल ने 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी। इससे चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं और आवश्यक सरकारी खर्चों के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
2. एकल महिलाओं के लिए सम्मान योजना: निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दी गई।
3. दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत: उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को पांच अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया गया।
4. निशुल्क कोचिंग योजना: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना में परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई।
5. निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना: हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
6. खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा: राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पदक या पुरस्कार जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया गया।
7. जिलों में मुख्य खेल प्रशिक्षक: प्रदेश की खेल प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रत्येक जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक तैनात करने का निर्णय लिया गया।
8. केंद्रीय रसोई के लिए भूमि: हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत केंद्रीय रसोई स्थापित करने के लिए अन्नामृत फाउंडेशन को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई।
9. विधि संशोधन विधेयक: उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई।
10. लेखा निदेशालय का पुनर्गठन: विभागीय लेखा निदेशालय के मंत्रालयिक संवर्ग के पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई।
11. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के ढांचे में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
12. साहसिक पर्यटन निगम: प्रदेश में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड साहसिक पर्यटन निगम गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
13. मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019 से 2022 तक की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।
14. अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी: उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के ढांचे में बदलाव और कनिष्ठ अभियंताओं के पदों को उच्चीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
15. बालिका आवासीय विद्यालय का उच्चीकरण: ऊधम सिंह नगर के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया।
16. सड़क और पुल निर्माण: सड़क और पुल निर्माण के लिए अलग-अलग स्वीकृति लेने के बजाय एक ही स्वीकृति से कार्य कराने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई।
17. जौनसारी शब्द में संशोधन: उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजाति सूची के अंतर्गत दर्ज शब्द में संशोधन कर ‘जौनसारी’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
18. समान नागरिक संहिता में संशोधन: समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को ठीक करने के लिए संशोधन को स्वीकृति दी गई।
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