उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर कड़ा एक्शन लिया है। राज्य के होमगार्ड विभाग में वर्दी खरीद टेंडर घोटाले के गंभीर आरोपों के बाद निदेशक होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री धामी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख और प्रशासनिक जवाबदेही को दिखाती है। यह घोटाला होमगार्ड विभाग की वर्दी खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग से जुड़ा है। प्रारंभिक जांच में कई कागजात और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की जानकारी सामने आई, जिसके आधार पर राज्य प्रशासन ने तत्काल कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग और मुख्य सचिवालय को निर्देश दिए कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य न केवल भ्रष्टाचार को रोकना है, बल्कि प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना भी है। उनके निर्देश के अनुसार निदेशक होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव को निलंबित करते हुए मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। माना जा रहा है कि यह मामला पिछले कुछ महीनों से विभागीय खर्च और वर्दी खरीद प्रक्रिया के दौरान हुई अनियमितताओं से जुड़ा है। सूत्रों का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ और कुछ चयनित आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
इस मामले की जांच में वित्तीय रिकॉर्ड, टेंडर दस्तावेज़ और विभागीय अधिकारी की भूमिका का विस्तार से आकलन किया जाएगा। सस्पेंड होने के बाद अमिताभ श्रीवास्तव को उनके पद से हटाते हुए कार्यालयीन कागजात, ईमेल और सभी कार्यों की निगरानी भी समिति के तहत कराई जाएगी। गृह विभाग ने निर्देश दिए हैं कि इस घोटाले के दौरान शामिल किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य संबंधित व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से हो और प्रशासनिक प्रक्रिया में कोई ढिलाई न हो।
राज्य प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि इस कदम से होमगार्ड विभाग में अनुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता का संदेश स्पष्ट हो गया है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह निलंबन केवल प्रारंभिक कदम है, और आगामी जांच में घोटाले की गहराई तक जाकर सभी दोषियों को चिन्हित किया जाएगा। इस मामले ने उत्तराखंड के प्रशासनिक तंत्र में हलचल पैदा कर दी है। कई अधिकारी और कर्मचारी सतर्क हो गए हैं और विभागीय कामकाज में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। राज्य सरकार ने इस घटना के बाद साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के किसी भी संकेत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वाले अधिकारी को तुरंत जिम्मेदारी से हटाया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से कहा कि उनका संकल्प है कि उत्तराखंड का प्रशासन पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बने। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जनता का भरोसा प्रशासन की सबसे बड़ी पूंजी है और इसे बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस प्रकार की घोटालेबाजी और नियमों के उल्लंघन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घोटाले के सामने आने के बाद होमगार्ड विभाग के अंदर भी सावधानी बरती जा रही है। विभाग ने अपने अंदरूनी नियंत्रण और टेंडर प्रक्रिया को मजबूत करने की पहल की है।
विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस तरह की किसी भी अनियमितता को तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए। इस कदम से उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत संदेश जाएगा। यह दिखाता है कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक कार्रवाई के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के अपने संकल्प को साकार कर रही है।
इस मामले की जांच के दौरान गृह विभाग और वित्त विभाग के अधिकारी दोनों शामिल होंगे। जांच में वित्तीय दस्तावेज़, टेंडर प्रक्रिया, आपूर्ति रिकॉर्ड और विभागीय अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं किसी अधिकारी या कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी का दुरुपयोग तो नहीं किया। इस कार्रवाई के बाद उत्तराखंड होमगार्ड में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर नई चेतना उत्पन्न हुई है। अधिकारियों और कर्मचारियों को यह संदेश स्पष्ट हो गया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कदम से जनता में भी विश्वास बढ़ेगा कि राज्य प्रशासन गंभीरता से भ्रष्टाचार पर नजर रखता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई करता है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारी अपने पद की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे और मामले के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। वर्दी खरीद घोटाले में निदेशक अमिताभ श्रीवास्तव का तत्काल निलंबन केवल एक कार्रवाई नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि उत्तराखंड का प्रशासन पारदर्शी, जवाबदेह और जनता के प्रति जवाबदेही वाला बने।
इंस्टाग्राम पर गाना गाते दिखे निलंबित होमगार्ड निदेशक अमिताभ श्रीवास्तव–
उत्तराखंड होमगार्ड में वर्दी खरीद घोटाले के आरोपों के बाद निदेशक अमिताभ श्रीवास्तव का नाम सुर्खियों में बना हुआ है। अब एक नई वीडियो रील ने मामला और चर्चा का विषय बना दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस रील में अमिताभ श्रीवास्तव गाना गाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे अपनी वर्दी में नहीं बल्कि सामान्य पोशाक में दिखाई दे रहे हैं और कैमरे के सामने गाने का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। इस रील को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपने-अपने अंदाज में प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग इसे मनोरंजक और हल्के-फुल्के अंदाज में देखने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे गंभीर स्थिति में उपयुक्त नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वह इस समय गंभीर आरोपों और निलंबन का सामना कर रहे हैं। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर उनके व्यक्तिगत अकाउंट से पोस्ट की गई थी और बाद में वायरल हो गई। प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के वीडियो सार्वजनिक होने से अधिकारी की पेशेवर छवि पर असर पड़ सकता है। यह घटना सोशल मीडिया और प्रशासनिक जगत में चर्चा का केंद्र बनी हुई है, और लोग देख रहे हैं कि आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण आता है।
