(Delhi niti aayog meeting): रविवार को राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की महत्वपूर्ण सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के लिए पीएम सरकार की ओर से भाजपा शासित के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत राज्यों अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ तमाम केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहे। इनके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस बैठक का बहिष्कार किया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ होने की वजह से शामिल नहीं हुए।
मीटिंग में अलग-अलग राज्यों के सीएम ने पीएम के सामने अपनी समस्याएं रखीं। मीटिंग के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएम मोदी के साथ गर्मजोशी से से मिले। इस मौके पर पीएम मोदी, सीएम गहलोत और भूपेश बघेल किसी बात पर मुस्कुराते हुए भी नजर आए। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में कोयले सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। उन्होंने जीएसटी के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया। बघेल ने जून 2022 के बाद भी अगले 5 साल के लिए जीएसटी मुआवजा अनुदान जारी रखने की अपील की।
