आज से राजधानी दिल्ली में संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार भी चरम पर है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव का असर भी बजट में दिखाई देने की उम्मीद है। इस बार आम लोगों को टैक्स में राहत मिलने की भी संभावना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच संसद का बजट सत्र शुक्रवार को आरंभ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का लेखा-जोखा पेश करेगा। साथ ही, इसमें कृषि, इंडस्ट्री और सर्विस क्षेत्र के प्रमुख रुझानों के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत सुझाव भी होंगे।
वित्त मंत्री सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट और अपना लगातार आठवां बजट शनिवार 1 फरवरी को पेश करेंगी।बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक है। राष्ट्रपति मुर्मू अपने भाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही भविष्य की तैयारियों का खाका पेश करेंगी। हालांकि सभी की निगाहें लगातार आठवीं बार आम बजट पेश करने जा रहीं सीतारमण पर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में आधारभूत संरचना विकास, समाज कल्याण और कर सुधार सरकार का मुख्य एजेंडा होगा। सरकार इसके जरिये आधी आबादी को साधे रखने, मध्य वर्ग को राहत देने और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संदेश देगी। इस बजट को मोदी सरकार का अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण बजट माना जा रहा है क्योंकि इसी से तय होगा कि आगे देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। आम बजट पेश होने के बाद सोमवार से दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। 1 फरवरी को बजट है। ये वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट है। इसमें 6 बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती है। अभी पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए ड्यूटी लगती है। इसके अलावा नए रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स-फ्री की जा सकती है।
केंद्र सरकार पेश कर सकती है 16 महत्वपूर्ण विधेयक–
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
- मुसलमान वक्फ (रिपील) विधेयक, 2024
- बैंकिंग (संशोधन) विधेयक, 2024
रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
- वित्त विधेयक, 2025
विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025
“त्रिभुवन” सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025
आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025
बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024
तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
बॉयलर बिल, 2024
समुद्र द्वारा माल की ढुलाई विधेयक, 2024
तटीय नौवहन विधेयक, 2024
मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024
गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में SC/ST के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन बिल, 2024
