धामी कैबिनेट के 8 बड़े फैसले: उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी, हेल्थ वर्कर्स के ट्रांसफर होंगे आसान
खबर (रिवाइट):
देहरादून, उत्तराखंड, 28 जनवरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को राज्य हित से जुड़े 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति-2026 को स्वीकृति देने के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों के तबादलों, भूमि खरीद प्रक्रिया, जल मूल्य प्रभार और उच्च शिक्षा से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग: राज्य में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके स्वास्थ्य कर्मियों को आपसी सहमति के आधार पर जनपद स्तर पर स्थानांतरण का अवसर मिलेगा।
राजस्व विभाग: अब भूमि अधिग्रहण के अतिरिक्त, परियोजनाओं को गति देने के लिए सीधे भूमि स्वामियों से आपसी समझौते के तहत जमीन खरीदी जा सकेगी।
सिडकुल संबंधी फैसला: पराग फार्म की जो भूमि सिडकुल को आवंटित की गई है, उसे किसी अन्य को बेचा या पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। हालांकि, सिडकुल को सब-लीज देने की अनुमति होगी।
जनजाति कल्याण विभाग: देहरादून और उधमसिंह नगर सहित चार जिलों में जनजातीय कल्याण अधिकारी के नए पद स्वीकृत किए गए।
जल मूल्य प्रभार: गैर-कृषि उपयोग को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों और आवासीय सोसाइटियों में जल मूल्य प्रभार लागू होगा। साथ ही भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर भी शुल्क लिया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग: उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत जीआरडी को उत्तराखंड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। यह प्रस्ताव आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।
हवाई पट्टी संबंधी निर्णय: चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टियों को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को सौंपने पर सहमति बनी। दोनों हवाई पट्टियां संयुक्त संचालन में रहेंगी।
उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति-2026: ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति निर्णय लेगी।
Uttarakhand कैबिनेट बैठक में बड़ा ऐलान: हाइड्रोजन नीति-2026 मंजूर, जमीन खरीद और तबादलों में राहत
