शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में 1 लाख 35 हजार कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जारी रखने का अहम निर्णय लिया गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने OPS को जारी रखने के साथ-साथ नई भर्तियों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को भी जारी रखने का निर्णय लिया है।
1066 पदों पर भर्ती को मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 1066 पद भरने की स्वीकृति दी है। इससे कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा OPS की जगह UPS लागू करने और खाली पदों को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन कैबिनेट ने इसे स्वीकार नहीं किया।
शिक्षा विभाग में 600 पद
शिक्षा विभाग में 600 नए पद भरने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शिलाई, चौपाल और घुमारवीं में तीन नए स्पोर्ट्स हॉस्टल खोले जाएंगे।
महिला होमगार्ड को 26 सप्ताह की मातृत्व अवकाश
कैबिनेट ने महिला होमगार्ड कर्मियों को 26 सप्ताह की मातृत्व अवकाश देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब तक उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में तीन रेडियोग्राफर पद भरने की स्वीकृति भी दी गई।
ड्रग टेस्टिंग लैब और आउटसोर्स पद
नूरपुर, बद्दी और ऊना में नई ड्रग टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी, जिनके लिए 135 पद मंजूर किए गए हैं। हाईकोर्ट में सफाई कर्मचारियों के 8 पद आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे।
शराब ठेकों की ई-ऑक्शन
राज्य सरकार ने पहली बार शराब ठेकों की ई-ऑक्शन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार को इससे राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
बजट सत्र और सर्वदलीय बैठक
कैबिनेट में 16 से 18 फरवरी तक प्रस्तावित बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई, हालांकि बजट पेश करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
इसके अलावा RDG बंद होने से उत्पन्न वित्तीय संकट पर चर्चा के लिए शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। राज्य सरकार ने सभी दलों से राजनीतिक मतभेद भुलाकर प्रदेश हित में एकजुट होने की अपील की है।
