नैनीताल के बिंदुखत्ता में राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन रविवार को 44वें दिन भी जारी रहा। बारिश के बीच करीब 25 हजार ग्रामीण महारैली में शामिल हुए और तहसील परिसर के पास हाट बाजार मैदान में जुटकर सरकार से जल्द राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करने की मांग उठाई।
महारैली के दौरान कैबिनेट मंत्री रामसिंह कैड़ा आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे और प्रतिनिधियों से बातचीत की। शुरुआत में आंदोलनकारी केवल आश्वासन मिलने पर आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद कैड़ा ने बिंदुखत्ता के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत कराई। मुख्यमंत्री की ओर से मुद्दे के समाधान का भरोसा मिलने के बाद आंदोलनकारियों ने फिलहाल धरना स्थगित करने का निर्णय लिया।
कैड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री बिंदुखत्ता के लोगों को उनका हक दिलाने के पक्ष में हैं और इस मुद्दे को कैबिनेट में लाकर समाधान निकालने की बात कही है। उन्होंने आंदोलनकारियों से मुख्यमंत्री पर भरोसा रखने की अपील की। बातचीत के बाद आंदोलनकारियों ने सरकार को 5 अक्टूबर तक का समय दिया है।
वन अधिकार समिति के अध्यक्ष उमेश भट्ट ने कहा कि यदि 5 अक्टूबर तक राजस्व गांव की अधिसूचना जारी नहीं होती है तो उसी दिन से तहसील परिसर में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिलने से लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग का समाधान हो सकेगा।
